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आरजेडी नेता रघुवंश का आरोप, कोर्ट ने बीजेपी के इशारे पर लालू यादव को जेल भेजा

 

चारा घोटाले के एक मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत के द्वारा लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराए जाने के बाद आरजेडी 
नेताओं की तरफ से ऐसे कई बयान सामने आए हैं.

जिनमें कि न्यायालय की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं. इसको लेकर ताजा बयान पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है.

रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को यह आरोप लगाया कि रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू के खिलाफ वही फैसला दिया, जैसा कि उसको भाजपा और जडीयू की तरफ से निर्देश दिया गया था.

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राहुल गाँधी को पार्टी की कमान सौंपकर, छुट्टियां मनाने गोवा पहुँचीं सोनिया गाँधी

 

कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इन दिनों राजनीति से दूर गोवा में छुट्टियां मना रही हैं. बता दे कि गुरुवार सुबह-सुबह सोनिया गाँधी को साउथ गोवा में अपने कुछ करीबियों के साथ साइकिल चलाते हुए देखा गया.

जब लोगों की नजर सोनिया गाँधी पर पड़ी तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. बताया जा रहा है कि सोनिया गाँधी साउथ गोवा के लीला होटल में ठहरी हैं. वे जनवरी में वापस दिल्ली लौटेंगी.

आप को बता दे कि जब से राहुल गाँधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है. तब से ही सोनिया गाँधी राजनीति से दूर-दूर दिखाई पड़ रही है. हालांकि अभी उन्होनें अधिकारिक तौर पर राजनीति से संन्यास नहीं लिया है.

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आज संसद में पेश होगा तीन तलाक पर बिल, कांग्रेस भी दे सकती है साथ

 

बता दे कि संसद में चल रहा गतिरोध अब थम गया है. जिसके बाद अब गुरुवार को सरकार लोकसभा में तीन तलाक पर बिल पेश कर सकती है. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. साथ ही बिल को पास कराने में सरकार को विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी साथ मिल सकता है.

जानकारी के मुताबिक कुलभूषण जाधव पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण के बाद सरकार तीन तलाक वाले बिल को संसद में पेश कर सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि तीन तलाक बिल सर्वसम्मति से पास होना चाहिए.

बीजेपी संसदीय दल की बैठक में तीन तलाक बिल पर बोलते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने को कहा था. हम उसी का पालन कर रहे हैं. उन्होंने इस बिल के बारे में सांसदों को जानकारी दी.

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नगर निगमों की नाकामी से डेढ लाख व्यवसायिक व दो लाख आवासीय इकाइयों पर तोडफोड व सीलिंग की तलवार फिर लटकी

 एक बार फिर दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सील करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है, दुकानदार रोजगार खोने के डर से विरोध पर उतारू हैं और सदैव की तरह राजनैतिक रोटियां सेकने की भी बडी तैयारी है । जब तक तोडफोड व सीलिंग शुरू नहीं होती तब तक तो नगर निगम व राजनैतिक दल आंखें मूंदे पडे रहते हैं लेकिन जब हाहाकार मच जाता है तो सडक पर उतर जनता के लिए कुर्बान होने का अभिनय करते हैं। सीलिंग की कार्रवाई की देखरेख हेतु सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसम्बर 2017 को चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार के जी राव की अध्यक्षता में तीन सदस्य निगरानी(मॉनटरिंग) समिति पुनर्नियुक्त की है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण(ईपीसीए) के अध्यक्ष भूरेलाल व सेवानिवृत मेजर जनरल सोम झींगान जिसके सदस्य हैं। समिति वर्ष 2006-11 में भी यह कार्य कर चुकी है। वर्तमान में अगर केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय व दिल्ली की नगर निगमों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उचित पक्ष रखा होता और आवश्यक कार्रवाई की होती तो वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त की गई निगरानी समिति पुनर्जीवित नहीं होती। 12 जनवरी 2018 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, यदि दिल्लीवासियों को सीलिंग से राहत देनी है तो केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय व दिल्ली की नगर निगमों को सुप्रीम कोर्ट में ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
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केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के विवादित बयान पर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष कर रहा ह इस्तीफे की मांग

 

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के कथित विवादित बयान के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. 

हंगामे की वजह से सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों नहीं हो पाये. विपक्ष लगातार केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का इस्तीफा मांगा है.

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री हेगड़े के कथित विवादित बयान का विरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों ने उन पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है.