लोकसभा में तीन तलाक बिल आसानी से पास होने के बाद सरकार ने बिल को राज्यसभा में पेश किया. लेकिन राज्यसभा में बिल कल पास नहीं हो सका.

बता दे कि जहाँ लोकसभा में तीन तलाक बिल पर सरकार को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा था. वहीं कांग्रेस ने राज्यसभा में अपना रुख बदल दिया. राज्यसभा में कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष लगातार तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहा है. मोदी सरकार ने तीन तलाक को जुर्म घोषित कर इसके लिए सजा मुकर्रर करने संबंधी विधेयक को राज्यसभा में पेश किया है. 

लेकिन लोकसभा की तर्ज पर इसे उच्च सदन राज्यसभा में पास कराना आसान नहीं लग रहा है. केंद्र सरकार राज्यसभा में एक बार फिर आज तीन तलाक बिल को पास कराने की कोशिश करेगी.

तीन तलाक विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए राज्यसभा में कांग्रेस सहित सभी विपक्ष एकजुट नजर आए तो वहीं सत्ताधारी एनडीए में फूट नजर आई. 

मोदी सरकार के हर काम में साथ खड़ी नजर आने वाली AIADMK, शिवसेना और टीडीपी तीन तलाक बिल में संशोधन चाहती हैं. इतना ही नहीं विधेयक को संसदीय समिति को भेजने वालों में कांग्रेस की तरफ प्रस्तावित सदस्यों के नाम में टीडीपी का नाम है.

मौजूदा समय में राज्यसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के 88 सदस्य हो रहे हैं. इनमें बीजेपी के 57  सदस्य भी शामिल हैं. मोदी सरकार को अपने सभी सहयोगी दलों का साथ मिल जाता है, तो भी बिल को पारित कराने के लिए कम से कम 35 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी. 

टीडीपी, AIADMK, और शिवसेना जैसे दल इस विधेयक को लेकर सरकार से संतुष्ट नहीं है. ये विपक्ष के साथ खड़े हैं. 

ऐसे में मोदी सरकार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल को पास कराना मुश्किल दिखाई दे रहा है. सदन में हंगामा थमते नहीं देख उपसभापति कुरियन ने बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी. 

सदन में हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने महाराष्ट्र में जातीय हिंसा का मुद्दा उठाने का प्रयास किया. नेता प्रतिपक्ष आजाद ने आरोप लगाया कि यह सरकार दलित विरोधी है और इसके सत्ता में आने के बाद दलितों की बदहाली बढ़ी है. 

इस पर सदन के नेता जेटली ने कहा कि राज्यों के विषय राज्यों में उठाए जाते हैं और यहां जिस महत्वपूर्ण मुद्दे की बात की गयी है, उस संबंध में नेता प्रतिपक्ष को उन भडकाऊ भाषणों पर भी गौर करना चाहिए जो संगठित हिंसा के संबंध में दिए गए हैं.