111

दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, आंधी- तूफान के साथ हुई बारिस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली. दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार शाम तेज आंधी के साथ बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया. धूल भरी आंधी के चलते शाम 6 बजे ही अंधेरा छा गया, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित हुआ.
मौसम में आई तब्दीली की वजह से तापमान में अचानक 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम में कोई तब्दीली को लेकर मौसम विभाग के डायरेक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में इस समय दो वेदर सिस्टम काम कर रहे हैं. 
जहां एक तरफ दक्षिण से हवाएं उत्तर भारत की तरफ आ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरब से पश्चिम की तरफ नमी से भरी हवाएं चल रही हैं. इस वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में वातावरण में नमी बढ़ गई है. बढ़े हुए तापमान के बीच में मौसम में बदलाव हुआ है जिससे धूल भरी आंधी चली है और कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है.

45

वित्त मंत्री अरुण जेटली पहुंचे एम्स जेटली का एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा

वित्त मंत्री अरुण जेटली का एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा. जेटली जांच के लिए गुरुवार दोपहर एम्स पहुंचे. खबरों के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गुरुवार को डोनर और जेटली की मीटिंग हुई.7 अप्रैल को ट्रांसप्लांट होने की संभावना जताई जा रही है.
वित्त मंत्री की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्स से डॉक्टरों की टीम को डॉ. वीके बंसल लीड करेंगे. डॉ. निखिल टंडन और डॉ. गौतम शर्मा भी टीम में शामिल हैं. गौरतलब है कि जेटली पिछले काफी समय से किडनी से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं. बजट पेश करने के दौरान वे कई बार ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पा रहे थे. इसके चलते वे बैठकर बजट पेश कर चुके हैं.
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को एक ट्वीट कर वित्तमंत्री अरुण जेटली के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की. सिंघवी ने कहा कि बुधवार को राज्यसभा में नए नेताओं के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अरुण जेटली न देखकर आश्चर्य हुआ. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ट्वीट कर उनके ठीक होने की कामना की.

30

CAG की रिपोर्ट में खुलासा, आम आदमी पार्टी पर राशन घोटाले का आरोप

दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट में राशन को लेकर बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट सामने आते ही आम आदमी पार्टी सरकार सवालों से घिर गई है. सूत्रों की मानें तो CAG रिपोर्ट में अब तक 50 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नियमों को ताक पर रखकर गड़बड़ी को अंजाम दिया गया.
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है. वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने मामले का ठीकरा एलजी के सिर फोड़ा है.
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार सीबीआई की जांच करवाएगी. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दावा किया है कि CAG द्धारा रिपोर्ट में शामिल की गई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा.

14

सुप्रीमकोर्ट ने कहा हम SC/ST एक्ट के खिलाफ नहीं, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों को न फंसाया जाए

SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट मंक सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर कहा, 'अदालत के बाहर क्या हो रहा है.
इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है.' बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने को कहा था. इस फैसले के खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली थी.
पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया. लेकिन साथ ही यह बात भी साफ की है कि इस कानून के तहत मुआवजा मिलना पहले की तरह जारी रहेगा.FIR दर्ज होने से पहले भी मुआवजा दिया जा सकता है. कोर्ट ने इस मामले में सभी पार्टियों से अगले दो दिनों में विस्तृत जवाब देने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी.

13

संसद में गृहमंत्री राजनाथसिंह ने कहा सरकार ने SC/ST एक्ट को और मजबूत किया

संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आज 19वां दिन है. मंगलवार को राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी. राजनाथ सिंह ने कहा कि आरक्षण की लेकर फैलाई जा रही अफवाहें भी बेबुनियाद हैं और देशवासियों से मेरी अपील है कि वह शांति और संयम बनाए रखें.
गृहमंत्री ने कहा कि पीड़ितों को दी जाने वाली राहत राशि में भी हमारी सरकार ने बढ़ोतरी की है. साथ ही कानून की लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान किया है. सरकार ने इस विषय पर 2 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका दायर भी कर दी है. अब सरकार की तत्परता पर संदेह जताने की गुंजाइश नहीं बचती है. 
राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान में SC/ST समुदाय को जो संरक्षण दिया गया है सरकार उसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि 2015 में हमारी सरकार ने एक्ट में नए प्रावधानों को जोड़ा गया ताकि इस कानून को और मजबूत किया जा सके.