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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पिछले कुछ समय से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर रहा है. इस बीच RSS अगले माह होने वाले अपने एक कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी को निमंत्रण भेजने की तैयारी कर रहा है.

आरएसएस का ये कार्यक्रम अगले महीने 17 से 19 सितंबर तक चलेगा. इसमें 'भविष्य का भारत' कार्यक्रम के तहत राहुल और येचुरी समेत अन्य राजनीतिक दलों को RSS न्योता भेजेगा.

वहीं संघ के न्योते पर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस पर तभी बोलेगी जब उन्हें आधिकारिक तौर पर निमंत्रण मिलेगा. वह पहले न्योते की भाषा देखना चाहती है.

श्रीनगर में एक होटल के बाहर लड़की के साथ हिरासत में लिए गए मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. उन्हें ड्यूटी के वक्त ऑपरेशनल एरिया से दूर होने का दोषी पाया है. इसके अलावा मेजर गोगोई को निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय नागरिक से मेल-मिलाप बढ़ाने का भी दोषी पाया गया है.

बता दें कि इसी साल 23 मई को भारतीय सेना के मेजर लितुल गोगोई श्रीनगर के होटल ग्रैंड ममता में बडगाम की लड़की के साथ हिरासत में लिए गए थे. मामला सामने आने के बाद सेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया था. (फोटो- मेजर लितुल गोगोई)

पिछले लंबे समय से समाजवादी पार्टी में चल रही उठापटक के बीच अलग-थलग पड़े शिवपाल यादव ने कहा है कि उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी वाला पद पाने का इंतजार करते हुए करीब डेढ़ वर्ष हो चुके हैं. वह अभी कोई पद पाने का इंतजार कर रहे हैं.

दरअसल, सपा की कमान पूरी तरह अखिलेश यादव के हाथों में आने के बाद से ही शिवपाल अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. अखिलेश यादव के साथ सार्वजनिक समारोहों में एक-दो बार वह दिखे जरूर मगर दोनों में थोड़ी दूरी भी नजर आई.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दो दिनों के लिए जर्मनी दौरे पर हैं. पहले दिन नोटबंदी और मॉब लिन्चिंग को बेरोजगारी से जोड़कर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा तो विरोधी दल की कड़ी आलोचनाओं का शिकार बने. अब दौरे के दूसरे दिन राहुल ने एक बार फिर रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि रोजगार के मामले में भारत सरकार चीन के आसपास नहीं है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी राहुल गांधी चीन की अर्थव्यवस्था में नई नौकरी पैदा करने की क्षमता पर बोल चुके हैं. इस बार राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार चीन का मुकाबला करने की जगह देश को धर्म और समुदाय के नाम पर बांटने का काम कर रही है.

महाराष्ट्र सरकार ने फसलों की खरीद के मामले में काफी सख्ती बरतते हुए यह नियम बना दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर अगर कोई व्यापारी खरीद करते पकड़ा जाएगा तो उसे एक साल की जेल की सजा होगी.

गौरतलब है कि खरीफ सीजन की फसल आने में बस एक महीना ही बचा है. इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति पैदावार तय एमएसपी से कम पर नहीं खरीदेगा, चाहे वह व्यापारी ही क्यों न हो. अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे एक साल की जेल की सजा हो सकती है और 50,000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है.