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गौरव यात्रा पर निकलीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. राजस्थान हाईकोर्ट ने आज कहा कि गौरव यात्रा के ऊपर सरकारी खर्च न किया जाए.

गौरव यात्रा के दौरान चलने वाले वाहनों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को छोड़कर मंत्रियों अधिकारियों पर सरकारी पैसे खर्च नहीं होंगे.

गौरतलब है कि पहले कांग्रेस ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि सरकारी खजाने से वसुंधरा राजे चुनावी यात्रा पर निकली हैं और अपने इस यात्रा के दौरान कलेक्टर व एसपी की मदद से लोगों को बुला रहे हैं. इतना ही नहीं योजना के लाभार्थियों को बुलाकर यह समझाया जा रहा है कि बीजेपी को वोट दें.

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में तैनात पुलिस अधीक्षक (नगर) सुरेंद्र कुमार दास ने जहर खा कर आत्महत्या करने का प्रयास किया है. एसपी सिटी ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया यह अभी तक साफ नहीं है.

कानपुर पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस अधीक्षक (नगर) सुरेंद्र कुमार दास ने अचानक जहर खा लिया. हालत बिगड़ने पर एसपी सिटी को फौरन शहर के रिजेन्सी अस्पताल मे भर्ती कराया गया. उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है.

2019 का लोकसभा चुनाव होने में करीब आठ महीने का वक्त बचा है लेकिन राजनीतिक लड़ाई की पिच पूरी तरह से तैयार है. इस बीच कई राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी एजेंडा तैयार करने वाले प्रशांत किशोर की संस्था (I-PAC) का लोकसभा चुनावों से पहले किया गया सर्वे सामने आया है.

इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वाधिक लोगों ने 'देश के एजेंडे' को आगे ले जाने वाला नेता चुना है. सर्वे में कुल 57 लाख लोग शामिल हुए थे, जिसमें से 48 फीसदी लोगों को मानना है कि नरेंद्र मोदी ही 'देश के एजेंडे' को आगे ले जाने के लिए सबसे सही च्वाइस हैं.

पिछले 10 दिनों में हुई बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं जिसने आम आदमी की जेब का बोझ बढ़ाया है. आम आदमी की ये चिंता अब मोदी सरकार के लिए भारी पड़ सकती हैं. ऐसे संकेत किसी और ने नहीं बल्कि एनडीए में बीजेपी के सहयोगियों ने ही दिए हैं.

विपक्ष के बाद अब पेट्रोल-डीजल के मुद्दे पर बीजेपी के साथियों ने सवाल उठाए हैं. बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने सरकार से जनता को राहत देने की अपील की है.

त्यागी ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इससे निपटने का कोई इंतजाम करे. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो तर्क दिए हैं वह ईरान, वेनेजुएला में दिक्कतें और अमेरिका-चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर को दर्शाते हैं.

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को बेहतर बनाने में जुटी सरकार इसका प्रचार करने में भी पीछे नहीं है. उसने जीएसटी का प्रचार-प्रसार करने पर 132.38 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक एजेंसी ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस ने 9 अगस्त को यह जानकारी दी. ब्यूरो की तरफ से सूचना के अध‍िकार के जवाब में बताया गया है कि सरकार की तरफ से पत्र-पत्र‍िकाओं में जीएसटी के जो विज्ञापन दिए गए थे. उन पर 1,26,93,97,121 रुपये खर्च किए गए.