डेटा लीक के बाद नमो ऐप और WithINC ऐप पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. ऐप के जरिए लोगों की खुफिया जानकारियां लीक करने का दोनों ही दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. सुबह से इस मुद्दे पर चल रहे विवाद के बाद शाम को कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस तरह से डेटा लीक हो रहे हैं, ऐसे में इस सरकार का नाम डेटा लीक सरकार कर देना चाहिए.
कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार नमो ऐप के जरिए आम लोगों की सहमति के बिना डेटा बेस बना रही है. सिंघवी ने कहा कि 13 लाख एनसीसी कैडेट्स को जबरन उनका डाटा बताने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि कोई भी किसी व्यक्ति को उसकी गोपनीय जानकारी बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है.  

सिंघवी ने कहा कि जस्टिस बीएन श्रीकृष्णन की अगुवाई में बनी समिति पहले ही कह चुकी है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बड़े पैमाने पर लोगों का पर्सनल डाटा इकट्ठा कर रहे हैं. दो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने लोगों का आधार डाटा लीक कर दिया. शिकायत होने के बाद भी इस संबंध में कुछ नहीं किया गया.
उन्होंने कहा कि इस सरकार ने आईटी का मतलब इन्फ़ॉरमेशन टेक्नॉलजी से बदलकर आइडेंटिटी थेफ्ट कर दिया है. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के राइट टू प्राइवेसी के मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे डाटा कलेक्शन के फॉर्म पर रोक लगानी चाहिए.
इससे पहले नरेंद्र मोदी ऐप के नाम पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी कर्नाटक ने पलटवार किया है. बीजेपी कर्नाटक के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का उन्हीं के नाम पर ‘सिद्धारमैया ऐप’ है जो कि सरकारी पैसे पर चलाया जा रहा है. वहीं नमो ऐप को बीजेपी अपने खर्चे पर चला रही है. इसीलिए इस ऐप का नाम PMO की बजाए नमो रखा गया है.
राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए नमो ऐप के जरिए करोड़ों भारतीयों का पर्सनल डाटाबेस बना रहे हैं. राहुल ने कहा कि नमो ऐप सरकारी पैसे से चलाया जा रहा है. अगर प्रधानमंत्री पूरे देश से जुड़ने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ऐप का नाम PMO ऐप होना चाहिए. यह डाटाबेस पूरे भारत का है, ना कि नरेंद्र मोदी का है.